💡 महत्वपूर्ण सूचना: अनुसूचित क्षेत्रों के लिए खनिज कानून में बदलाव की मांग! 💡

 

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💡 महत्वपूर्ण सूचना: अनुसूचित क्षेत्रों के लिए खनिज कानून में बदलाव की मांग! 💡

क्या आप जानते हैं कि खनिज संसाधनों से जुड़े कानून में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है? हम चाहते हैं कि ये बदलाव अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों, स्थानीय रोजगार, और क्षेत्रीय विकास के हित में हों। आइए जानें कि इन संशोधनों में हमारी क्या माँगें होनी चाहिए।

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📝 हमारी मुख्य माँगें

🔹 1. सिलिका सैंड और अगेट खनन पर जनजातीय अधिकार सुनिश्चित करना:
सिलिका सैंड और अगेट, जो अनुसूचित क्षेत्रों में मिलते हैं, पर वहाँ के स्थानीय जनजातीय लोगों का विशेष अधिकार सुनिश्चित किया जाए।

• सिलिका सैंड और अगेट का खनन पट्टा (mining lease) केवल अनुसूचित जनजाति के स्थानीय निवासियों को दिया जाए।
• किसानों को अपने खेतों से सिलिका सैंड और अगेट जैसी सामग्री को निकालने की अनुमति दी जाए, जिससे उनकी भूमि की उर्वरता में सुधार हो।
• खनन प्रक्रिया को सरल और मैनुअल/सेमी-मैकेनाइज्ड रखा जाए ताकि स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ें।
• अनुसूचित क्षेत्रों में पट्टे के लिए जनजातीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें खनन प्रक्रिया का लाभ मिले।

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🔹 2. प्रमुख खनिजों के साथ गौण खनिजों पर अधिकार देना:
प्रमुख खनिज (जैसे कोयला, बॉक्साइट) की खनन प्रक्रिया में जब गौण खनिज (जैसे मोरम, सिलिका सैंड, अगेट इत्यादि) भी पाए जाते हैं, तो उनका अधिकार स्थानीय जनजातीय समुदाय को दिया जाए।

• प्रमुख खनिजों के साथ आने वाले गौण खनिजों के लिए डंप लिज़/परमिट स्थानीय जनजातीय निवासियों को जारी किए जाएं।
• इन खनिजों से होने वाले राजस्व का एक हिस्सा स्थानीय क्षेत्र के विकास और जनजातीय कल्याण के लिए आरक्षित किया जाए।

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🔹 3. जनजातीय समुदाय के लिए आर्थिक छूट:
अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज पट्टे के लिए अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को:

• अग्रिम भुगतान (upfront payment) और सुरक्षा जमा (security deposit) में छूट या न्यूनतम शुल्क लागू किया जाए।
• यह सुनिश्चित किया जाए कि आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय भी खनिज खनन में भाग ले सके।

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🔹 4. पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा के उपाय:

• खनन परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति को अनिवार्य किया जाए।
• खनन से प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
• खनन कार्य के बाद भूमि का पुनर्वास और वृक्षारोपण किया जाए।
• खनन समाप्ति के बाद अधिगृहित भूमि को मूल मालिकों और ग्राम सभा को वापस सौंपा जाए।

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🔹 5. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट (NMEDT) का विस्तार:

• इस ट्रस्ट की निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, और कौशल विकास के लिए किया जाए।
• स्थानीय जनजातीय युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे खनन और उससे जुड़े रोजगार में भाग ले सकें।
• खनिज संसाधनों के सतत उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए।

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🔹 6. चूना पत्थर, लेटराइट और डोलोमाइट खनिजों पर विशेष प्रावधान:

• चूना पत्थर, लेटराइट और डोलोमाइट के खनिज पट्टे छोटे किसानों और जनजातीय समुदाय को सरल प्रक्रिया के तहत दिए जाएं।
• इन खनिजों का उपयोग छोटे पैमाने पर करने के लिए व्यक्तिगत और सहकारी समिति स्तर पर प्राथमिकता दी जाए।

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हमारी माँगें क्यों जरूरी हैं?

• यह हमारे अनुच्छेद 244, अनुसूची 5 और 6, और पेसा अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकारों को मजबूत करेगा।
• जनजातीय समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों का सीधा लाभ मिलेगा।
• यह क्षेत्रीय रोजगार, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा।

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आपका सहयोग जरूरी है!

👉 सरकार को अपनी राय भेजें और इन माँगों को समर्थन दें।
📅 अंतिम तिथि: 30 जनवरी, 2025
📧 ईमेल करें: jspolicy-mines@gov.in
📮 डाक भेजें:
श्री मुश्ताक अहमद,
निदेशक, खनन मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

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🌟 आइए, मिलकर सुनिश्चित करें कि हमारे प्राकृतिक संसाधन हमारे समुदायों और पर्यावरण के लिए लाभदायक बनें। इसे शेयर करें और अपनी आवाज़ बुलंद करें! 🌟

डॉ. भाविनकुमार शांतिलाल वसावा

भरूच